गेल्या काही वर्षांत गिर्यारोहण हे क्षेत्र अनिर्बंधित झाले होते आणि कोणीही उठून या क्षेत्रात काहीही करत सुटला होता. त्यामुळे अनेक वाद निर्माण झाले होते, अनेक धोके निर्माण झाले होते, अनेक अपघात घडले होते. त्यात बॉम्बे हायकोर्टात सुरु असलेल्या ‘हर्षल महाजन’ केसमुळे, गेले अनेक महिने गिर्यारोहण उपक्रमांवर सरकारी निर्णयाची आपण सगळे जण वाट पाहत होतो; तो निर्णय (जनरल रेझोल्युशन) घेण्यात आला आहे. त्याचा तपशील पुढीलप्रमाणे:
शब्दांकन:
शासनाच्या असे निदर्शनास आले आहे की, कोणत्याही प्रकारचा परवाना नसलेल्या बऱ्याच संस्था राज्यामध्ये ट्रेकिंग वा माऊंटेनिरिंगच्या सहली / मोहिमा आयोजित करीत आहेत. या संस्थांकडे या क्षेत्रातील प्रशिक्षित सहयोगी नसतात. या संस्था ट्रेकिंगला जाणाऱ्या तुकड्यांच्या सुरक्षिततेबाबत पुरेशी व्यवस्था करीत नाहीत, अशा मोहिमा / सहलींमध्ये ट्रेकर्स बरोबर डॉक्टर नसतात अथवा असले तरी त्यांच्याकडे पुरेशी वैद्यकीय साधन-सामुग्री नसते. बऱ्याचशा संस्था या क्षेत्रात अप्रशिक्षित आहेत. एका संस्थेबरोबर हिमालयात ट्रेकिंगला गेलेल्या एका मुलाला श्वसनाचा त्रास झाल्याने त्याचा मृत्यू झाला. त्या संदर्भात त्याच्या आई-वडिलांनी मुंबई उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केली होती. या याचिकेवर मा. उच्च न्यायालयाने दि. १२ जुलै, २०१३ रोजी दिलेल्या निर्णयान्वये राज्य शासनाला असे निर्देश दिले आहेत की, या प्रकरणी राज्य शासनाने विस्तृत धोरण, मार्गदर्शक सूचना अथवा अशा नोंदणीकृत नसलेल्या संस्थांच्या हालचालींना आळा घालण्यासाठी नियम करावेत. तसेच, माऊंटेनिरिंगमध्ये भाग घेणाऱ्या गिर्यारोहकांच्या सुरक्षिततेबाबतही राज्य शासनाने काळजी घ्यावी, असे मा. उच्च न्यायालयाने सूचित केले आहे.
अशा प्रकारच्या संस्थांनी खालील बाबीची पुर्तता करणे आवश्यक आहे :-
1. साहसी क्रीडा प्रकारातील ट्रेकींग, माऊंटनिअरींग, स्कीईंग, स्नो बोडींग, पॅरासेलींग, हँगग्लायडींग, पॅराग्लायडींग, जलक्रीडा इ. मोहीमा / कॅम्पस् / खेळ आयोजीत करणाऱ्या सर्व संस्थांनी / व्यक्तींनी सदर संस्था / व्यक्ती ज्या जिल्ह्यातील असतील त्या जिल्ह्याच्या, जिल्हा क्रीडा अधिकार्याच्या अध्यक्षतेखाली नेमलेल्या समितीकडे नोंदणी (Registration) करणे आवश्यक राहील. वरील प्रमाणे नोंदणी करिता जी संस्था / व्यक्ती साहसी क्रीडा प्रकारच्या मोहिमा, खेळ, कॅम्पस आयोजित करेल तिच्या विरुद्ध भारतीय दंड संहिता (IPC), मुंबई पोलिस अधिनियम व ग्राहक संरक्षण अधिनियम इत्यादी मधील तरतूदिंनुसार कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल.
2. वर नमूद जिल्हा समित्यांवर नियंत्रण ठेवणे व त्यासाठी नवनियम तयार करण्याकरीता राज्य स्तरावर एक शिखर समिती स्थापन करण्यात येत आहे.
3. अशा संस्था / आयोजकाकडील कर्मचारी / मार्गदर्शक / प्रशिक्षक यांची पात्रता आणी आवश्यक साधन सामुग्री.
(एक) अशा मोहिमांचे नेतृत्व करणाऱ्याकडे भाग घेणाऱ्या प्रशिक्षकांकडे / व्यक्तींकडे किंवा अशा साहसी क्रीडा प्रकाराच्या शिबीरात स्वत:हून शिकवणाऱ्याकडे किंवा एखाद्या संस्थेच्या / संघटनेच्या / व्यक्तीच्या वतीने शिकवणाऱ्याकडे संबंधित क्रीडा प्रकाराचे मान्यताप्राप्त प्रशिक्षण संस्थेचे प्रमाणपत्र असणे आवश्यक राहील. मात्र ही अट अशा मोहिमांमध्ये सहाय्य / मदत करण्यासाठी घेतलेल्या स्थानिक मार्गदर्शक (local guides) हमाल / शेर्पा यांना लागू होणार नाही.
(दोन) या शासन निर्णयाच्या परिच्छेद - 1 मध्ये नमूद जिल्हा समिती त्यांच्याकडे नोंदणी झालेल्या संघटना / संस्थाकडील सुरक्षा पद्धतीचा आढावा घेईल.
(तीन) अशा मोहिमा आयोजित करणाऱ्या संस्था / व्यक्ती यांनी मोहिमांमध्ये भाग घेणाऱ्यांना मान्यता प्राप्त प्राधिकाऱ्यांनी यथोचितरित्या प्रमाणित केलेली वैयक्तिक बचाव / संरक्षण साधन सामुग्री (Personal Protective Equipment) दिली असल्याची खात्री करणे आवश्यक राहील. त्यांनी अशा मोहिमांमध्ये वापरण्यात येणारी अन्य आवश्यक साधन सामुग्री यथोचितरित्या प्रमाणित केलेली आहे, याची खात्री केली पाहीजे. अशा मोहिमांसाठी वापरण्यात येणारी साधन सामुग्री, तिचा प्रकार, दर्जा इत्यादी तपशील जोडपत्र - 2 मध्ये दर्शवला आहे.
(चार) अशा मोहिमा आयोजित करणाऱ्यांनी जर मोहिमेचा कालावधी 1 निवसापेक्षा अधिक असेल व शिजलेल्या अन्नासाठी काही सोयी सुविधा उपलब्ध नसतील तर स्वयंपाक करण्यासाठी साधन सामुग्री जसे रॉकेल, एलपीजी गॅस इ. बरोबर घेऊन जावे.
(पाच) अशा क्रीडा प्रकाराचा गट नेता मान्यता प्राप्त संस्थेचा प्रमाणित प्रथमोपचार सहाय्यक (certified first aider) असला पाहीजे आणि जर गट नेत्याकडे असे प्रमाणपत्र नसेल तर अशी मोहिम आयोजित करणाऱ्या संघटकांनी असे प्रमाणपत्र धारण केलेली व्यक्ती त्या गटाबरोबर असेल ह्याची खात्री केली पाहीजे. असे कोर्सेस घेण्याऱ्या संस्थांची माहिती जोडपत्र-1 मध्ये दिली आहे.
(सहा) जर, ट्रेक / मोहिम / शिबीर (camp) 3000 मीटरपेक्षा अधिक ऊंचीवर आयोजित केलेले असेल तर अशा मोहिमा / ट्रेक्स / शिबीरे आयोजित करण्याऱ्या सर्व संस्था / संघटना / व्यक्ती यांनी त्यामध्ये भाग घेणाऱ्या प्रत्येकाकडून पात्र वैद्यकीय व्यावसायिकाकडून वैद्यकीय फीटनेसचे प्रमाणपत्र घ्यावे.
(सात) अशा मोहिमा आयोजित करणाऱ्यांनी त्यामध्ये भाग घेणाऱ्या सर्वांची यादी करणे आवश्यक राहील. ज्यामध्ये त्याचे नाव, पूर्ण पत्ता, संर्पकाचा तपशिल, आणीबाणीतील संर्पकाचा तपशिल इ. माहितीचा समावेश असला पाहीजे.
(आठ) अशा मोहिमांच्यावेळी आवश्यक ती औषधे, साधनसामग्रीसह पात्र वैद्यकीय व्यावसायिकास नेमणे उचित राहील. मात्र व्यवहार्यदृष्ट्या पथकासोबत वैद्यकीय व्यवसायी नेणे शक्य नसेल तर सदर बाब अशा मोहिमांमध्ये भाग घेणाऱ्या सर्वांच्या लेखी निदर्शनास आणून देवून त्यामुळे उद्भवणारे धोके त्यांना स्पष्ट करणे आवश्यक राहील व तसे त्यांचे लेखी संमतीपत्र घेण्यात यावे.
(नऊ) सर्व आयोजकांनी अशा मोहिमांचे सत्य व खरे स्वरुप तसेच त्यासाठी केलेली व्यवस्था अशा मोहिमांतील अडचणी / धोके याचा खराखुरा तपशिल, त्यामध्ये भाग घेणाऱ्यांना नाव नोंदणीपूवी उपलब्ध करुन दिला पाहीजे.
(दहा) अशा सर्व आयोजकांकडे आपात्कालीन प्रसंगी करावयाच्या उपाययोजनाचा लेखी तपशिल असला पाहीजे. याबाबतच्या मार्गदर्शक सूचना जोडपत्र - 3 मध्ये दिलेल्या आहेत.
(अकरा) अशा मोहिमांमध्ये भाग घेणाऱ्यांचे आवश्यक व पुरेसे विम्याचे संरक्षण संपूर्ण मोहिमेच्या कालावधीसाठी घेतलेले आहे, याची आयोजकांनी खात्री करणे आवश्यक राहील व त्याचा तपशिल भाग घेणाऱ्यांना उपलब्ध करुन दिला पाहीजे.
(बारा) जेथे अशा मोहिमा, शिबीरे, ट्रेक्स आयोजित केले जातील त्या राज्यातील / देशातील सक्षम प्राधिकाऱ्यांची त्यासाठी संबंधित आयोजकांनी आवश्यकतेनुसार पूवगपरवानगी घेणे आवश्यक राहील.
(तेरा) 3000 मीटर किंवा त्यापेक्षा जास्त उंचीच्या गिर्यारोहण मोहिमेसाठी 16 वषाखालील मुलामुलींना सहल आयोजकांना नेता येणार नाही.
(चौदा) विवीध साहसी क्रीडा प्रकाराबाबतच्या मार्गदर्शक सूचना जोडपत्र - 4 मध्ये दिलेल्या आहेत.
(पंधरा) आयोजित करण्यात येणाऱ्या साहसी क्रीडा मोहिमांची माहिती, संबंधीत संस्था, संघटना व व्यक्ती यांनी जेथे नोंदणी केली आहे. त्या जिल्हा क्रीडा अधिकाऱ्यांना देणे आवश्यक राहील.
(सोळा) या शासन निर्णयांन्वये दिलेल्या मार्गदर्शक सूचनांचा साहसी क्रीडा मोहिमा आयोजित करणाऱ्यांनी अवलंब करणे आवश्यक राहील. सदर नियमावली / मार्गदर्शक सुचनांचा भंग करणाऱ्या संस्था / व्यक्ती यांच्यावर कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल. तसेच त्यांची नोंदणी रद्द करण्याचा अधनकार जिल्हा समितीस राहील.
4. नोंदणीची कार्यपद्धती :- नोंदणी केलेल्या संस्था / आयोजक / व्यक्ती हे मान्यता प्राप्त साहसी प्रकार त्यांच्या नोंदणीच्या वैध कालावधीत पार पाडू शकतील. जिल्हा क्रीडा समितीकडे नोंदणी करण्यासाठी नोंदणी फी रुपये १,०००/- राहील. सर्व संबंधितांना सूचित करण्यात येते की, साहसी क्रीडा प्रकार आयोजित करणाऱ्या संस्था / आयोजक / व्यक्ती यांनी जिल्हा समितीकडे हा शासन निर्णय निर्गमीत झाल्यापासून 3 महिन्याच्या आत नोंदणी करणे आवश्यक राहील. त्यासाठी त्यांनी जिल्हा क्रीडा अधिकारी यांच्याकडे या शासन निर्णयानुसार आवश्यक ती सर्व कागदपत्रे / प्रमाणपत्रे यासह सविस्तर अर्ज करावा.
5. सदर शासन निर्णय शालेय शिक्षण व क्रीडा विभागाच्या सहमतीने निर्गमित करण्यात येत आहे. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा सांकेताक 201406191537544723 असा आहे.
हा आदेश डीजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे.
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने
टीप:
ज्या व्यक्तींना ह्या निर्णयाची पी.डी.एफ़.फाईल हवी आहे त्यांनी कृपया मला ई-मेल करावा. अथवा 'रॉक क्लाईंबर्स क्लब' च्या वेबसाईट वरून डाऊनलोड करून घ्यावा. त्याची लिंक पुढील प्रमाणे:
http://www.sahyadri.net/uploads/2/0/5/0/20508004/201406191537544723.pdf
No comments:
Post a Comment