शौचालय - सुलभ की दुर्लभ??

गेले बरेच दिवस ही गोष्ट नजरेला खटकत होती. या बाबतीत अनेक ठिकाणी ऐकायला येत  होतं, वाचनात येत होतं, पण ‘लक्ष्यात’ येत नव्हतं. कोणत्याही ठिकाणी आपण गेलो की लघुशंका करण्यासाठी जागा शोधाव्या लागतात. त्या सापडल्या तर त्याची अवस्था पाहता आत जावं का? हा यक्षप्रश्न समोर उभा ठाकतो. बरं आत शिरून, कसबसं  काम आटोपून बाहेर यावं तर ‘एंट्री’ करताना गायब असणारा पोऱ्या ‘हक्काने’ हात पुढे करून पैसे मागतो. खरंतर पैसे जास्त नसतात,  अगदी एक-दोन  रुपये असतात. त्यामुळे आपण देऊनही टाकतो. कारण आपण घाईत असतो. हल्ली नव्याने उभारलेल्या इलेक्ट्रॉनिक टॉईलेटची अवस्थाही फार दयनीय असते. एक पुरुष असल्यामुळे मला ‘कसंही’ चालून जातं. पुरुषांचं तसंही मुताऱ्या नसल्या तरीही चालून जातंच. पण सगळ्यात वाईट अवस्था असते स्त्रियांची.  एकतर दूर दूर पर्यंत त्यांच्यासाठी सुलभ दिसून येत नाही. आणि मिळाले तरी त्यांची अवस्था अत्यंत घाणेरडी असते. त्यात बायकांना ‘कसंही’ चालत नाही. कारण कपडे घाण होण्याची शक्यता जास्त असते. आणि सरतेशेवटी पुरुषांच्या पाचपट पैसे मोजावे लागतात. ही शहरांतील स्थिती झाली. गावाकडे तर आनंदी आनंदच असतो. पण गावच्या ठिकाणी किमान दूर दूर पर्यंत किमान झाडी किंवा शेतांचा आसरा असतो. शहरात तर तेही नाही. आपण विकसनशील देशाचा दर्जा मागे टाकत विकसित देश होण्याच्या दिशेने जात असताना, ह्या पायाभूत सुविधांसाठी जर सामान्य नागरिकाला पैसे मोजावे लागत असतील तर देशाला विकसित किंवा विकसनशील देश बोलणे उचित ठरणार नाही. पुरुष किमान उघड्यावर जाऊ शकतात (मी फक्त शक्यता वर्तवतोय..) पण स्त्रियांसाठी  किमान  १-२ किलोमीटर मागे एक  सुलभ सुस्थितीत असणे आवश्यक आहे, आणि त्यासाठीही नागरिकांकडून पैसे घेतले जाऊ नयेत, ह्याची सरकारी यंत्रणेने दखल घ्यावी एवढीच विनंती. नाहीतर विकास केवळ गप्पांमध्येच राहिल हे नक्की.